पक्राउ पुर्जीबारे विप्लवको प्रतिक्रिया–यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौँ

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेक्रविक्रम चन्द विप्लवले जिल्ला अदालत काठमाडौँले आफूविरूद्ध जारी गरेको पक्राउ पुर्जीलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताएका छन् । 

सोमबार अदालतले विप्लवसहित शीर्ष नेताहरूविरूद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । 

पक्राउ पुर्जीबारे रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले यसअघि भएका सहमति पालना गर्न राज्यका सबै निकायले गम्भीर ढंगले बोध गर्नुपर्ने बताए । 

यद्यपि यसविषयमा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकारात्मक भएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । सहमतिलाई टुंग्याउन नदिन जुन खालको षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसमा राज्यका निकायहरू नपर्न उनले आग्रह गरेका छन् । 

‘सहमतिलाई टुंग्याउन नदिने जुन खालको तत्वहरूको षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसमा राज्यका कुनै पनि निकाय नपरून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । जहाँसम्म अदालतको कुरा छ, राज्यले कानुन बनाएर निष्कर्ष नदिएसम्म अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । त्यसलाई अन्यथा लिने कुरा आउँदैन’, अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीबारे उनले प्रतिक्रिया दिए । 

गत मंसिर १० गतेको आदेशअनुसार अदालतले विप्लवसहितका शीर्ष नेतालाई सोमबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को ५८(१३)  ३५ दिनको पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, हेमन्तप्रकाश ओली, माइला लामा, राजु कार्कीलगायत शीर्ष नेतालाई ३५ दिन भित्र सबुद प्रमाणसहित अदालतमा हाजिर हुन भनिएको छ ।

प्रस्तुत छ, महासचिव विप्लवले दिएको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै :

पक्राउ पुर्जी सरकार र हामीबिच भएको तीन बुँदेविरुद्धमा छ । सबै सहमतिलाई लागू गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ । विशेष प्रधानमन्त्री सकारात्मक ढंगले काम गरिराखेको देख्छु । तर राज्यका विभिन्न निकाय छन्, तिनीहरूले गम्भीर ढंगले बोध गर्न जरुरी छ । यसलाई जटिल होइन जहज हुने गरी वातावरण बनाउनुपर्छ । सहमतिलाई टुंग्याउन नदिने जुन खालको तत्वहरूको षड्यन्त्र हुन्छ । त्यसमा सरकारका कुनै पनि निकाय नपरून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । 

जहाँसम्म अदालतको कुरा छ, राज्यले कानुन बनाएर निष्कर्ष नदिएसम्म उसले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । त्यसलाई अन्यथा लिने कुरा आउँदैन । सरकारले गरेको सहमति र संसदमा पेस भएको कानुनलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

पहिलाको माओवादी जनयुद्ध र पछिल्लो एकीकृत जनक्रान्ति बारेमा सरकार प्रष्ट छ । यहाँको पुँजीपति दलाल खुसी छैन । त्यलाई बहाना बनाएर प्रतिशोध लिन चाहन्छ । तर अहिले राज्यका सबै निकायले सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ । समाधानका लागि टीआरसी विधेयक पारित गर्नुपर्छ । 

अर्को यसअघि सरकारसँग भएका मुद्दाहरू फिर्ता लिनुपर्छ । ती कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छौँ । यस विषयमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिराखेका छौँ । छलफल निरन्तर भइराखेको छ । यसलाई गम्भीर ढंगले लिएका छौँ ।