कोशीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको रिट खारेज

 सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

यो सँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वको एमाले-माओवादी गठबन्धन सरकारको वैधतामाथि उठेको प्रश्न निरुपण भएको छ ।

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले केदार कार्कीको माग अस्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्‍याएको हो ।

केन्द्रमा २१ फागुन २०८० मा सत्ता समीकरण फेरिएपछि कोशीमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार गठनको प्रयास भयो । उनलाई पदमुक्त गर्न माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लियो भने एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लियो ।

माओवादीले सरकार छाडेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको निश्कर्ष निकालेर २६ वैशाख २०८१ मा नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे ।

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले भने आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै नभएको भन्दै एमाले र माओवादीले सरकार छाड्दा पनि विश्वासको मत लिएका थिएनन् ।

सत्ता साझेदार दलले सरकार छाड्दा पनि उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नथालेपछि ७ वैशाखमा प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो, त्यसलाई पनि उनले अस्वीकार गरे ।

त्यसपछि एमाले र माओवादीले सरकार छाडेको ३० औं दिनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे । त्यसको भोलिपल्ट २७ वैशाखमा एमाले नेता हिक्मत कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थनमा सरकार बन्नेमा हिक्मत कार्कीलाई ५२ जनाको समर्थन थियो । प्रदेश प्रमुखले सांसदहरुको हस्ताक्षर सनाखत गरेर हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको यो निर्णय विरुद्ध केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकारको निर्णय बदर र आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा बहाली गराउन आदेश माग गरेका थिए ।