नेपालको औद्योगिक इतिहासमा वि.सं. २०४९ सालपछि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको लहरले एउटा यस्तो घाउ छोडेको छ, जुन आज तीन दशक बितिसक्दा पनि निको भएको छैन। 'आर्थिक सुधार' र 'राज्यको बोझ घटाउने' नारा दिएर जसरी धमाधम सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए, त्यसले नेपाललाई आत्मनिर्भरताको बाटोबाट हटाएर 'परनिर्भरताको खाडल'मा जाकिदिएको छ।
१. पृष्ठभूमि: सुधार कि षडयन्त्र?
वि.सं. २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को दबाबपूर्ण सुझावमा तत्कालीन सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० ल्यायो। तर्क दिइयो— "सरकारले उद्योग चलाउने होइन, नियमन गर्ने हो।" तर, के ती उद्योगहरू साँच्चै चल्नै नसक्ने अवस्थामा थिए?
तथ्यहरूले भन्छन्— धेरैजसो उद्योगहरूलाई पहिले राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर निकम्मा पारियो, त्यसपछि व्यवस्थापनमा दलीय हस्तक्षेप गरियो र अन्त्यमा "घाटामा छ" भन्ने बहाना बनाएर निकै कम मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पियो। यो सुधार मात्र थिएन, यो त राष्ट्रिय सम्पत्तिको योजनाबद्ध विसर्जन थियो।
२. निजीकरणको मोडेल र ठगीको धन्दा
नेपालमा निजीकरण गरिएका उद्योगहरूको प्रकृति हेर्दा तीनवटा डरलाग्दा पाटाहरू देखिन्छन्:
कौडीको भाउमा सम्पत्ति बिक्री: हरिसिद्धि इँटा टायल र भृकुटी कागज कारखाना जस्ता उद्योगहरूको जग्गाको मूल्य मात्रै पनि अर्बौँ थियो, तर तिनीहरूलाई केही करोडमा बेचियो। आज ती जग्गाहरू उद्योग चलाउन होइन, प्लटिङ र निजी नाफाका लागि प्रयोग भइरहेका छन्।
रणनीतिक उद्योगको खारेजी: कृषिप्रधान देशका लागि मेरुदण्ड मानिएको कृषि औजार कारखाना र कपडामा आत्मनिर्भर बनाउने हेटौँडा कपडा उद्योग बन्द गरिनु आर्थिक अपराध सरह हो।
श्रमिकको भविष्यमाथि खेलबाड: ३० वटा भन्दा बढी उद्योग बन्द वा निजीकरण हुँदा झन्डै ५० हजारभन्दा बढी दक्ष कामदारले रोजगारी गुमाए। तिनै कामदारका छोराछोरी आज मरुभूमिमा ५० डिग्रीको तापक्रममा पसिना बगाउन बाध्य छन्।
३. ३० उद्योग: जसले नेपालको परिचय बोकेका थिए
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका ३० वटा संस्थाहरूको सूचीले नेपालको औद्योगिक गौरवको कथा भन्छ। बाँसबारी छाला जुत्ताले नेपालीको गोडामा स्वदेशी जुत्ता लगाइदिएको थियो। वीरगन्ज चिनी कारखाना र लुम्बिनी चिनी कारखानाले देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाएका थिए। बुटवल धागो कारखाना र हेटौँडा टेक्सटायलले हाम्रै लुगा बुन्थे। आज ती सबै इतिहासका पानामा सीमित छन् र हामी सियोदेखि धागोसम्म विदेशबाट आयात गर्छौँ।
४. निजीकरणको परिणाम: आजको भयावह चित्र
निजीकरणले देशलाई के दियो? यसको उत्तर आजको आर्थिक मन्दी र व्यापार घाटामा लुकेको छ:
व्यापार घाटाको खाडल: जुन वस्तु हामी आफैँ उत्पादन गर्थ्यौँ, आज त्यही आयात गर्न वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ विदेशिन्छ।
औद्योगिक रिक्तता: निजी क्षेत्र केवल 'ट्रेडिङ' (आयात गरेर बेच्ने) मा रमायो, उत्पादनमा कसैले लगानी गरेन।
कच्चा पदार्थको बर्बादी: उखु, जुट र कपास खेती गर्ने किसानहरू सडकमा आए। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू मरेपछि कृषि क्षेत्र पनि ओरालो लाग्यो।
५. अबको बाटो: छानबिन र पुनरुत्थान
यो लेखको उद्देश्य केवल गुनासो गर्नु होइन, समाधान खोज्नु पनि हो। अबको राष्ट्रिय एजेन्डा निम्न हुनुपर्छ:
उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन: विगतका सबै निजीकरण सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरियोस्। जसले उद्योग चलाउने सर्तमा जग्गा हडपे, तिनीहरूबाट जग्गा फिर्ता लिई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ।
श्वेतपत्र जारी: निजीकरणले देशलाई कति फाइदा र कति घाटा भयो, त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क सरकारले जनतालाई दिनुपर्छ।
पुनः सञ्चालनको मोडेल: कृषि औजार कारखानालाई महावीर पुनले ब्युँताउन खोजे जस्तै अन्य उद्योगहरूलाई पनि सरकारी-निजी-सहकारी (Tripartite) मोडलमा चलाउन सकिन्छ।
आर्थिक सुधारको नाममा राष्ट्रको मेरुदण्ड भाँच्ने काम भयो। हिजोका शासकहरूले गरेका गल्तीको सजाय आजको पुस्ताले बेरोजगारी र गरिबीको रूपमा भोगिरहेको छ। सन्दीप सापकोटा जस्ता सचेत नागरिकले उठाएको यो आवाज केवल एउटा माग मात्र होइन, यो त नेपाललाई फेरि आत्मनिर्भर बनाउने महाअभियानको शङ्खघोष हो।
जनताको करबाट ठडिएका उद्योगहरू बेच्ने अधिकार कसैलाई छैन। अबको पालो हिसाब माग्ने हो!
