काठमाडौं:- राहदानी छपाइ तथा व्यवस्थापन प्रणाली खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले विभागका कर्मचारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी तथा ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाउँदै बहु९अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबी गरेको हो।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं तथा शाखा अधिकृत सोमेश थापा रहेका छन्।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुष्करराज नेपाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारले नेपाली सरकारी अधिकारीहरूको हकमा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको जनाएको छ।
राहदानी व्यवस्थापन प्रणालीका लागि गरिएको खरिदमा दुई जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए।
म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक तथा नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यस्तै भेरोडोस कम्पनीका फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन तथा नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।
यसअघि अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको थियो। राहदानी छपाइ प्रकरणमा संलग्न भनिएका दुवै जर्मन कम्पनीलाई समेत भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
अनुसन्धानकै क्रममा महानिर्देशक अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। यो प्रकरणलाई पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार अनुसन्धानमध्ये एक मानिएको छ।
