सरकारी भवनमा बसेका संघ–संस्थालाई काठमाडौं प्रशासनको ७ दिने अल्टिमेटम, अटेरी गरे कारबाही हुने

bmn.news

काठमाडौं: जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी भवन तथा सार्वजनिक निकायका संरचनाभित्र सञ्चालन भइरहेका गैरसरकारी संघ–संस्था र संगठनहरूलाई तत्काल स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका विभिन्न प्राविधिक तथा पेशागत संघ–संस्थाले सरकारी भवनभित्र कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको पाइएकाले त्यस्ता कार्यालयहरूलाई सात दिनभित्र स्थान खाली गर्न भनिएको उल्लेख छ।

यससँगै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई पनि आफ्ना परिसरमा रहेका गैरसरकारी संघ–संस्थाका बोर्ड, साइनबोर्ड र अन्य संरचना हटाई ओगटिएको स्थान खाली गराउन निर्देशन दिइएको छ।

प्रशासनले सरकारी सम्पत्ति तथा संरचनाको दुरुपयोग रोक्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ। साथै तोकिएको समयभित्र निर्देशन पालना नगरी सरकारी भवन वा संरचनामा कार्यालय सञ्चालन गरेको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ।

काठमाडौं प्रशासनको यो निर्णयपछि सरकारी भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न संघ–संस्था र संगठनहरूमा तरंग सिर्जना भएको छ। अब उनीहरूले वैकल्पिक स्थान खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने सरकारी सम्पत्तिको उपयोग र व्यवस्थापनबारे पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ।

प्रतिक्रिया