काठमाडौँ:- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरेर स्क्यान नगर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयको सूचना प्रविधि
शाखाले परिपत्र जारी गर्दै सरकारी कार्यालयहरूले आधिकारिक कागजात स्क्यान गर्न
बाह्य मोबाइल एपको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो। परिपत्रअनुसार यो निर्णय सरकारी
सूचनाको गोपनीयता, डिजिटल सुरक्षा
तथा सुरक्षित अभिलेखीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका
अनुसार बजारमा उपलब्ध विभिन्न स्क्यानिङ एपमार्फत स्क्यान गरिएका कागजात विदेशी
सर्भरमा पुग्ने तथा भण्डारण हुने जोखिम रहने भएकाले राज्यका नीतिगत निर्णय,
गोप्य टिप्पणी र संवेदनशील दस्ताबेज बाहिरिने
सम्भावना बढ्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्था राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर
चुनौती बन्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ।
परिपत्रमा सरकारी
कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता कायम राख्नु र सुरक्षित
अभिलेखीकरण गर्नु सम्बन्धित कार्यालय तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी भएको उल्लेख
गरिएको छ।
पछिल्लो समय सरकारी
कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिचेर सरकारी
पत्राचार, निर्णय तथा अभिलेखमा
प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबाट
संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न सक्ने जोखिम रहेको औंल्याएको
छ।
राज्यका संवेदनशील
दस्ताबेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्याङ्क गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने
उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त निर्देशनलाई
सामान्य प्राविधिक सावधानी मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण
कदमका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ।
