काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई मुख्य भूमिकामा रहेको ठहर गर्दै दोषी प्रमाणित गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले रायमाझीलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतको फैसलाअनुसार रायमाझीले बिचौलियाहरूलाई सरकारी संयन्त्रसम्म पहुँच बनाउन सहयोग गरेको र आफ्नो राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी उनीहरूलाई विश्वास दिलाएको देखिएको छ। गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग उनको निरन्तर सम्पर्क तथा भेटघाट रहेको प्रमाणलाई अदालतले आधार मानेको छ।
फैसलामा बिचौलियाहरूले रायमाझीकै घरमा बसेर मन्त्रालयका काम अघि बढाउने र रकम उठाउने विषयमा छलफल गरेको बयानलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिइएको उल्लेख छ। बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा चलखेल गरी नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने योजनामा सहयोग पुगेको अदालतको ठहर छ।
अदालतले सानु भण्डारीको डायरी, बयान र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी प्रमाणलाई आधार बनाउँदै रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझीको नाममा भएको रकम लेनदेनलाई पनि फैसलामा समेटेको छ। सन्दीपको खातामा गएको रकम टोपबहादुरकै लागि भएको निष्कर्ष निकालिए पनि उनलाई भने दोषी ठहर गरिएको छैन।
फैसलामा रायमाझीले बिचौलियाहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्म पहुँच दिलाउने प्रयास गरेको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। अदालतले उक्त पहुँचलाई बिचौलियाहरूले आफ्नो कामको राजनीतिक संरक्षणका रूपमा प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
रायमाझीलाई सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा भने सफाइ दिइएको छ। सजायको अवधि र जरिवानाको टुंगो अदालतले पछि निर्धारण गर्नेछ।
