काठमाडौं । संसदीय समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारको आधिकारिक धारणा आएपछि यो विषयमा छलफल गरिने जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगतबाहेकका निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सहमति जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी सहमति जुटाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । संसदीय उपसमितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएको उक्त विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा भने विचाराधीन छ ।
गत २५ कात्तिकमा गठित थानी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दीलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाईं, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र हितराज पाण्डे सदस्य थिए ।
यही उपसमितिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो । दुवै विधेयकलाई उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा पास गरेर यही ४ पुस २०८१ मा मूलसमितिलाई बुझाएको थियो ।
दुईमध्ये भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयक यही १८ पुसमा समितिबाट पास भएरअगाडि बढेको छ । तर, सँगै अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकअगाडि नबढाइएपछि २२ पुसमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै उपसमिति संयोजक थानी र समिति सभापति रामहरि खतिवडाबीच नोकझोक नै चलेको थियो ।
