काठमाडौँ । नेपालमा पूर्णतः प्रतिबन्धित अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) को अवैध धन्दा नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफ्नो अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ। ‘मेलबेट’ र ‘वानएक्सबेट’ जस्ता प्लेटफर्मले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै नेपाली युवाहरूलाई जुवाको लतमा फसाउने क्रम बढेपछि ब्युरोले यसमा संलग्न मुख्य एजेन्ट र गिरोहमाथि ‘फाइल’ खोल्न सुरु गरेको छ।
कानुनी छल्दै ‘छद्म’ विज्ञापनको खेती
सरकारले बेटिङ साइटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गरे पनि यी कम्पनीहरूले ‘छद्म’ (सरोगेट) विज्ञापनको सहारा लिइरहेका छन्। ‘मेलबेट’ले ‘मेलब्याट लाइभ’को नाममा समाचार पोर्टलको मुखुण्डो भिरेर विज्ञापन गरिरहेको छ। केही समयअघि कान्तिपुर टेलिभिजनबाट सुरु भएको यो शृङ्खला एभिन्युज, न्युज २४ र प्राइम टाइम्सजस्ता च्यानलहरूमा समेत विस्तार भएको थियो। समाचार वाचन गर्ने डेस्कमै लोगो राखेर दर्शकलाई झुक्याउने काम भइरहेपछि अहिले ब्युरोले मिडिया हाउस र एजेन्टबीचको आर्थिक लेनदेनलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ।
डिजिटल वालेटको दुरुपयोग र गिरोहको सक्रियता
प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार ‘मेलबेट’का ९९ प्रतिशत प्रयोगकर्ता नेपाली नै रहेका छन्। नेपाली प्रयोगकर्तालाई विश्वासमा लिन यस्ता साइटहरूले नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्ने तथा इसेवा, खल्ती, र आईएमई पे जस्ता लोकप्रिय डिजिटल वालेटको लोगो राखी कारोबार सहज रहेको भ्रम छर्दै आएका छन्। यसले सट्टेबाजीको यो खेल केवल अनलाइनमा मात्र नभई यसको पछाडि ठूलो आर्थिक गिरोहको बलियो सञ्जाल रहेको स्पष्ट पारेको छ।
कानुनी अड्चन र राज्य संयन्त्रको मौनता
नेपालको ‘जुवा ऐन २०२०’ र ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६’ ले कुनै पनि प्रकारको सट्टेबाजीको विज्ञापनलाई निषेध गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०७९ सालमै यस्ता छद्म विज्ञापन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, विज्ञापन बोर्ड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको फितलो अनुगमनका कारण यी प्लेटफर्महरू बारम्बार नयाँ डोमेन परिवर्तन गर्दै निर्वाध चलिरहेका छन्।
ब्युरोका स्रोतका अनुसार, सट्टेबाजीको यो धन्दा केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई यो एक संगठित आर्थिक अपराध हो। "हामीले एजेन्ट र यसका सञ्जालको खोजी गरिरहेका छौँ। कानुनलाई छल्ने प्रयास गर्ने कुनै पनि पक्षलाई छुट दिइने छैन," एक अनुसन्धान अधिकारीले भने।
व्यावसायिक लाभका लागि नेपाली युवाको भविष्य बर्बाद पार्ने र देशको पुँजी बाहिर पठाउने यो ‘अपराधिक’ कार्य रोक्न ब्युरोको सक्रियताले सरोकारवालाहरूमा आशा जगाएको छ। अब हेर्न बाँकी छ, विज्ञापन बोर्ड र दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि ब्युरोलाई साथ दिँदै यी अवैध साइटहरूलाई पूर्णतः बन्द गराउलान् वा यो लुकामारी अझै जारी रहनेछ ?
