सुन तस्करी अनुसन्धानबारे सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच विवादः सीआईबीको अनुसन्धानलाई मान्यता दिने कि नदिने ?

काठमाडौं- सुन तस्करीको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे भएको भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानलाई मान्यता दिएर अध्ययन गर्ने कि सुन तस्करीको आफैं अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच विवाद छ ।

गृह मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले आयोगलाई तीन वटा कार्यदेश दिने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुन र संरचनामा के–कस्तो परिर्माजन गर्नुपर्छ, त्यो सिफारिस गर्ने कार्यदेश प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै भेप, ब्रेक शु लगायतमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने र त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सरकारलाई सिफाारिस गर्ने कार्यादेश दिने सत्तारुढ दलहरुको प्रस्ताव छ ।

‘भेपमा आएको सुन होला, ब्रेक सुमा आएको सुन होला, जुसको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले अनुन्धान गर्‍यो, त्यो अनुसन्धान पनि हेरोस्’ बैठकपछि लेखकले भने, ‘त्यसमा जे ठीक गरेको छ, ठीक छ, कमी ट भने यो हेर्नुपर्यो भने त्यो सिफारिस गर्छ ।’

एमालेले भने सीआईबीले गरेको अनुस्न्धानलाई शुन्य मानेर फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको उनले बताए । यसले राज्यको स्थायी संयन्त्र कमजोर हुने भन्दै उनले भने, शुन्यबाट सुरु नगरौं, भएको अनुसन्धानमा उभिएर थप के गर्नुपर्ने छ भने थप गर्ने गरेर जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने आफूहरुको बटमलाइन भएको बताए । उनले भने, ‘जुन लभेलमा सीआईबीले काम गरेको छ, उसले राम्रै गरेको होला । तथापि प्रश्न सिर्जना भएको छ । अभियोजनमामा खोजविन गर्नुपर्ने मान्छे पनि छुट्यो भन्ने आशंका सिर्जना भएका छन् ।’

परिमाणबारे समेत प्रश्न उठेको भन्दै उनले सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएर आयोग बनाउनुर्ने बताए । ‘भरिया र रिसिभर मात्र होइन, पर्दा पछाडिको पात्र कोको हुन् ? वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनकर्ताहरु कोको हुन् ? समग्र पक्षको अध्ययन गर्न भनेर हामीले छानबिन माग गरेका होइनौं ? त्यसै बमोजिम आयोग बनेको होइन ?’ सुन तस्करीको समग्र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी आयोग बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

यद्यपि सत्तारुढ दलहरुले बीचको भाषा राखौं भनेकाले शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गर्न लागेको उनले बताए ।