यौन दुर्व्यवहारका अभियुक्त प्रधानलाई निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले यौन दुर्व्यवहारका अभियुक्त कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।

आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका-११ बबरमहलका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको रिक्त रहेको सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।

संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा नैतिक पतन हुने गरी फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियाबाट मिलापत्रको फैसला गराएका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।

प्रधानविरुद्ध काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले २०८० भदौ २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यौन दुर्व्यवहार गरेको ९दफा २२४० सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। सो मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० भदौ २९ मा मिलापत्र गराएका थिए। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिलेखमा सो मुद्दाको फैसलामा ‘मिलापत्र’ गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ।

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुअघि व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणलाई राम्रोसँग अध्ययन समेत नगरी संवैधानिक पद र गरिमाको अवमूल्यन हुने गरी यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भएको छ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब प्रधानको नियुक्तिका विषयमा संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने पदहरूमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संघीय संसद्का सदस्यहरू सम्मिलित संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल हुँदा दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ। यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा चलेका प्रधानलाई अब संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्नेछन्।

विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संवैधानिक नियुक्तिको विवाद अहिलेसम्म टुंगिएको छैन। त्यसबेला संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरिएकोमा सो सम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।

विगतको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धन, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई समेत साक्षी बनाएर यौन दुर्व्यवहार मुद्दाका अभियुक्तलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्ति सिफारिस गराएका छन्।