सरकारको कुल खर्च साढे १३ खर्ब, एकै दिन साढे ३५ अर्ब भुक्तानी , आखिर असारे विकास कहिले सम्म ?

काठमाडौं । ११ महिनासम्म लक्ष्यको आधा पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले असार लागेसँगै भुक्तानी बढाउने प्रवृत्ति यस बर्ष पनि अपनाएको छ । जुन प्रवृत्ति विगत लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माणको गुणस्तरदेखि भुक्तानीको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ । तर, विनियोजनबाटै त्रुटि गरिरहेको सरकारले यो प्रवृत्तिमा सुधार देखाउन सकेको छैन । सबैजसो विकासे मन्त्रालयले समयमा काम नगर्ने, आएका बिलको बेलैमा भुक्तानी नगरी लामो समय थन्क्याउँदा वर्षान्तमा आएर भुक्तानी ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष लेखा परीक्षणबाट यो प्रवृक्तिमा सुधार गर्न भनेको छ । तर यस बर्ष पनि सरकारी खाता बन्द हुनुअघि अर्थात सरकारले नियमितरुपमा खर्च पाउने अन्तिम दिन सोमबार एकै दिन ३५ अर्ब ६१ करोड खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय  बाट प्राप्त सोमबारसम्मको सरकारी खर्चको विवरणले यस्तो देखाएको हो । सोमबार सरकारले पुँजीगत खर्च नै सबैभन्दा धेरै गरेको छ ।

सोमबार एकै दिन १४ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च भएकोे महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो दिन सरकारले नौ अर्ब ८५ करोड २५ लाख रुपियाँ चालु खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्था तर्फपनि नौ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । 

सरकारले गत आइतबार पनि एकै दिन २४ अर्ब २७ करोड ३८ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो । त्यसमा चालु खर्च आठ अर्ब पाँच करोड ५१ लाख रुपियाँ रहेको थियो । यसैगरि पुँजीगत खर्च तीन अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपियाँ रहेको थियो । वित्तिय व्यवस्था तर्फ भने १२ अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपियाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

सरकारले नियमित रुपमा खर्च गर्न पाउने दिन सोमबार नै अन्तिम दिन थियो । त्यसको दवावमा सरकारले आइतबार र सोमबार असन्तुलित रुपमा ठूलो रकम खर्च गरेको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार मंगलबारदेखि सरकारी खाता बन्द गरिदैछ । नियमावलीमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार आजदेखि सरकारी खाता बन्द गरिदैछ । त्यसको दवावमा सरकारले आइतबार र सोमबार उच्च मात्रामा खर्च गरेको छ । 

अन्य समयमा उचित खर्च नभएको अवस्थामा सरकारलाई असारमा र त्यसमा पनि अन्तिम समयमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने दवाव छ । तर, यसले अनियमीतता पनि निम्ताएको हुन सक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यस्तो प्रवृतिलाई सुधार गर्न आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सन्तुलितरुपमा खर्च गर्दै जानुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ  । 

नियमअनुसार आजबाट सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन । तर, यो व्यवस्था कहिले पनि लागू भएको इतिहास भने छैन । महालेखा परीक्षकले पनि पटक पटक यस बिषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर, सरकारले त्यो व्यवस्था  कार्यान्वयन गरेको छैन । र, यसपाली पनि उक्त नियम तोड्न सरकार बाध्य हुने देखिन्छ । यसलाई घुमाउरो पारामा कानुनले पनि बाटो खुला गरेको छ । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यसमै टेकेर सरकारले अन्तिम समयमा पनि खर्च गर्न सक्ने जोखिम छ ।