‘बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान’

काठमाडौँ- नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताएका छन्।

सोमवार परिसंघले आयोजना गरेको बजेटवाच कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट मन्दीको असर, मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने दावी गरे। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको उल्लेख गरे। उनले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको बताए।

उनले सरकारले समेत यो तथ्य स्विकार्दै आव २०८०।८१ को बजेट ल्याएको बताए। अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउने भरपर्दो माध्यम बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको बताए।

उनले भने, ‘आव २०८०।०८१ को बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास हाम्रो छ। बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ। मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ। यसको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको छ। सरकारले समेत यो तथ्य स्वीकार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट ल्याएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि भरपर्दो माध्यम भनेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुक आर्थिक रूपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, जनस्तरले समेत अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौती छ। यो चुनौतीको सामना बजेटको सफल कार्यान्वयनबाटै हुनेछ।’

उनले सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने परम्परा तोड्दै मुलुक आर्थिक रूपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रलाई अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए। अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रको चुनौतीको सामना बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट हुने बताए।

परिसंघले गत आवको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदा कार्यान्वयन गर्न सुझाव तयार गरेर दिएको तर ६३ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको बताएको छ। परिसंघले ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतमा कुनै पनि प्रगति नभएको पाएको जानकारी गराएको छ।