काठमाडौं- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सत्तापक्षले कुरा नसुनेकाले प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्ने प्रचलन रहेको बताएका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयले शनिबार धुलिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संसद अवरोधको व्यवस्था नभए पनि संसदीय अभ्यास भएको मुलुकमा धेरै पहिलेदेखि अवरोध गर्ने प्रचलन भएको बताए ।
‘संसदमा अवरोध भन्ने कुरा नियमसंगत होइन, संविधानले अवरोध गर्ने कुरालाई अनुमति दिएर राखेको छैन । नियमले पनि अवरोधको कल्पना गर्दैन तर राजनीतिक दलहरु कहिलेकाहीं अवरोध गर्छन्’ उनले भने, ‘त्यसैले यो देशमा अरु देशमा जस्तै संसदीय प्रणाली भएका देशमा जस्तै। अवरोध हुँदोरहेछ ।’
नेम्वाङले अगाडि भने, ‘नियममा अवरोधको व्यवस्था छैन, तर विकसित संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा प्रतिपक्ष (गभर्मेन्ट इन वेटिङ) ले प्रभावकारी ढंगले, सशक्त ढंगले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि सरकारले त्यो कुरा सुन्नुपर्छ, सुन्छ भन्ने सिद्धान्त छ ।
सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै नेकपा एमालेले १० साउनदेखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
नेपालमा २०४८र४९ सालतिर विधेयकमा भएका कमा र फुलस्टप परिवर्तन हुनु पनि आश्चर्यको विषय हुनेमा अहिले धेरै सुधार भएको नेम्वाङले बताए ।