काठमाडौं- राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष महेन्द्र मान गुरुङले आयोगले दिएको सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । १७ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गुरुङले आयोगले सुझाएको प्रतिवेदनको मात्रै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा गति बढ्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले संसदमा पेश गरेको आयोगका नियमित रुपमा प्रतिवेदनमा राखिएका सुझावहरुलाई यदि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्न सकियो भने मात्रै पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा एउटा फड्को मार्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न हाम्रो अनुरोध छ ।’ गुरुङले गत वर्ष आयोगमा १ हजार ६८ वटा पुनरावेदन परेको उल्लेख गर्दै त्यसको ९८ प्रतिशत उजुरी फछ्यौट गरेको बताए ।
‘गत वर्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगमा १ हजार ६८ वटा पुनरावेदन परे भने ६ वटा उजुरी परेको छ । हामीले ९८ प्रतिशत उजुरी र मुद्दाहरु फछ्यौट गरका छौं ।’ गुरुङले भने
उनले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन आयोग लागेको उल्लेख गर्दै कक्षा ८ को पाठ्यक्रममा समेत सूचनाको हकबारे पाठ्य सामग्री समावेश गरेको र विश्वविद्यालयमा समेत त्यसलाई समेटेर लैजाने प्रयास गरिरहेको जानकारी गराए ।
त्यस्तै उनले सूचना माग्न जाँदा कतिपय सार्वजनिक निकायले अनकनाउँने र सूचना नदिने प्रवृति अझै रहेको भन्दै सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्न गठित संयन्त्रलाई परिचालन र कार्यान्वयनर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अझै पनि कतिपय सािर्वजनिक निकायहरु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार रहेको नेपाली नागरिकले सूचना माग्न जाँदा अनकनाउने,झन्झट मान्ने गरेका अवस्थाहरु पनि छन् । त्यसतर्फ हामीले सरकारी निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरिएको छ । त्यसमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धी अनुगमन गराउने संयन्त्र नेपाल सरकारले नै बनाएको छ ।
त्यो अनुगमन संयन्त्रको कार्यान्वयन भैदियो भने त्यससमा संघीय तह,प्रदेह तह र जिल्ला स्तरमा अनुगमन संयन्त्रहरु छन् । ति संयन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्दै जान सक्ने हो भने मात्रै पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा ठूलो फड्को मार्न र अगाडि बढाउन सकिन्छ’, गुरुङले भने ।