काठमाडौं- एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले, पेपरलेस सदस्यता वितरण र नविकरणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । भदौ १५ र १६ गते भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रशिक्षण केन्द्रमा बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संगठनले प्रत्येक शुक्रवार कर्मचारी मैत्री र नागरिक मैत्री संघीय निजामती ऐन जारी गराउन दवाव अभियानको विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने जनाएको छ ।
यस अन्तर्गत सरोकारवाला जागरण अभियान, ऐनमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरुको परिचर्चा, नागरिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग अन्तरक्रिया, सेवा प्रवाहलाई असर नपार्ने गरि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सरुवा प्रणालीलाई संघीय निजामती सेवा ऐनको कार्यन्वयनसँगै प्रचलनमा ल्याउन संगठनले वौद्धिक विमर्श र दबाबको अभियान निरन्तर अगाडि वढाउने निर्णय गरेको छ ।
सल्लाह सुझाव लिई संगठनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विधान बमोजिम विश्वनाथ प्याकुरेल, मोहन बहादुर के.सी., सिताराम नेपाल, मोहन कुमार घिमिरे, राजन रेग्मी, विष्णु लामिछाने, उदय शर्मा, सिन्धु पाण्डे, छत्र बहादुर शाह, रामहरि शर्मा, हरिदत्त जोशी, राधिका ढकाल, शान्ती लुइटेल, रमेश भण्डारी, वेद खतिवडा, लाल वहादुर खत्री, चित्राङ्गत वराललगायतलाई सल्लाहकारको रुपमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको सो संगठनले जनाएको छ ।
बैठकले महासचिव प्रकाश राईद्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना सहितको सांगठनीक प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष गणेश आचार्यद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा आयोगका संयोजक विकास भट्टराईद्वारा प्रस्तुत लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र विनियम कार्यविधि संशोधनका प्रस्तावहरु एवं विविध प्रस्तावहरु पास गरेको छ ।