मानव बेचबिखनको अवस्था भयावह छ,राष्ट्रिय नीति छिटो बनाउनुपर्छः अधिकारकर्मी भट्टराई

काठमाडौं- आज मानव बेचबिखन विरुद्धको १७ औँ राष्ट्रिय दिवस विविध सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइँदै छ । नेपालमा सतहबाट हेर्दा मानव बेचबिखन न्यूनिकरण भएको जस्तो देखिए पनि अहिले अवस्था भयावह रहेको अधिकारकर्मी इन्द्रराज भट्टराईले बताएका छन् । 

‘सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तिकरणः मानव बेचबिखनको निर्मूलन’ भन्ने मुख्य नारा यो वर्षको लागि तय गरिएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ २०६४ सालदेखि नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । तर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बहुआयामिक, बहुक्षेत्रगत एवम् विश्वव्यापी समस्या बनेको समयमा नेपालमा मानव बेचबिखन स्वरुप फेरीदै गएर गम्भीर समस्याको रुपमा देखा परेको छ । 

लामो समयदेखि लैंगिक हिंसा र मानव बेचबिखन विरुद्ध पैरवी गर्दै आएका अधिकारकर्मी एवम् महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय समितिको पूर्व सदस्य समेत रहेका इन्द्रराज भट्टराईले  सतहमा हेर्दा मानव बेचविखनमा न्यूनिकरण भएको जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा अवस्था भयावह रहेको बताएका छन् । 

उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्था यसो हेर्दा मानव बेचविखन न्यूनिकरण भएको होकि जस्तो पनि महशुस हुने गर्छ तर, यसका विभिन्न आयामहरुका कारणले गर्दा विशेष गरी विभिन्न बाहानामा रोजगारीको प्रलोभन देखाएर लैजाने, हिजो यौन व्यवसायमा लगाउन बेचविखन हुने गथ्र्यो भने अहिले कामदारको हिसावमा लगेर श्रम शोषण गर्ने,जोखिमयुक्त काममा लगाउने,अंग बेचविखन गर्ने यस्तो खालको सबै तत्थ्यांकलाई केलायर हेर्ने हो भने मानव बेचविखनको अवस्था भयावह छ ।’

उनले मानव बेचविखनको १५ वर्ष अगाडिको अवस्थालाई हेर्दा त्यसको आयामहरु परिवर्तन भएको र बालबालिका,किसोरी सँगै महिला पनि उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै संघीय सरकार मात्र नभएर तीनै तहका सरकारले बेचविखन विरुद्ध आ– आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भएको उल्लेख गरे । 

उनले मानव बेचबिखन विरुद्ध सरकारले राष्ट्रिय नीति छिटो बनाएर सो अनुसार समय सापेक्ष प्रादेशिक र स्थानीय नीति कार्यक्रम तय गरेर जोखिममा परेका वर्ग र समुदाय लक्षित कार्यक्रम बनाउन जरुरी भएको औँलाएका छन् । 

‘अहिले सम्म राष्ट्रिय नीति छैन् । त्यो निर्माण हुने प्रकृयामा छ । संघीय सरकारले नीति बनाउने,प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो मातहतमा स्थानीय तहमा समिति निर्माण गरी नीति बनाउन सक्छ । समग्रतामा विशेषतह जोखिममा रहेका जो समुदाय,वर्ग,बालबालिका, किसोर किसोरीहरु र  महिलाहरु छन् उनीहरुलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरु बनाउँन जरुरी छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै उनले नेपालमा मानव बेचविखनको यकिन तथ्यांक सरकारसँग नभएकोले बेचविखनको जोखिममा रहेका, बेचविखनमा परेका, पुर्नस्थापना गरिएका लगायतका विविध विषयमा एकमुष्ट विवरण दिन सक्ने एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् । 

‘हामीसँग गृहमन्त्रालयको मातहतमा नेपाल प्रहरी छ । नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन अनुसन्धान व्युरो छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसको सम्पूर्ण दायित्व लिएको छ। मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा मानव बेचविखन र ओसार पसार विरुद्धको राष्ट्रिय समिति छ । अब हामीसँग तथ्यांक छैन् । तथ्यांक कसरी लिइने गरेको छ भने विभिन्न संघ सस्थाहरुले कति उद्दार गरे कसरी पुर्नस्थापना गरिएको छ भन्ने हिसावले तथ्यांक संकलन गरिएको छ । खुला सीमानाको कारण पनि हामीलाई तथ्यांक संकलनमा एकदमै अप्ठ्यारो बनाएको अवस्था छ । अब एउटा, सीमानामा पनि राम्रोसँग अनुगमन र निगरानी गर्न नेपाल सरकारकै मातहतमा त्यो कामलाई अगाडि बढाउने, अर्को हिंसा र बेचविखनका घटनामा उद्दार कति भयो ? पुर्नस्थापना कति भयो ? पुर्नएकिकरण कति भयो? सीप कतिले सिके ? कतिले विविध सेवा सुविधा पाइरहेका छन् ? यस्ता कुराहरुको रेकर्ड गर्ने मेकानिजम विकास गर्नु जरुरी छ । चाहे गृह मन्त्रमलयले वा महिला बालबालिका मन्त्रालयले गरोस् तर नेपाल सरकारले त्यो गर्न जरुरी छ ।’

महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धि सन् २००२ लाई २०६३ साल भदौको २० गते तत्कालीन व्यवस्थापिका सांसदबाट अनुमोदन गरिएको थियो । त्यही दिनको सम्झनामा नेपालमा २०६४ सालदेखि हरेक वर्ष भदौ २० गते मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो ।