लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सर्वोच्चले पनि दिएन न्याय !

काठमाडौं- लैंगिक तथा  यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले विवाह दर्तासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सो समुदायकी अगुवा सरिता केसी र लक्ष्मी गलानले सर्वोच्च अदालतको केही अघिको अन्तरिम आदेशले पनि आफूहरूलाई न्याय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

विहीबार काठमाडौंमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा मितिनी नेपालका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेकी केसीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी आएको जिकिर गर्दै त्यसले पनि आफूहरूलाई न्याय नदिएको गुनासो गरिन्।

उनले सो आदेशमा कुन निकायमा गएर विवाह दर्ता गर्ने रु भन्ने नै नखुलेकाले हालसम्म कुनै पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले विवाह दर्ता गर्न नसकेको स्पष्ट पारिन्। केसीले संविधान र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि सरकारले आफूहरूलाई सहज ढंगले सो अधिकार नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्।

सो समुदायका अर्की अगुवा लक्ष्मी गलानले आफूले २४ वर्ष जोडीको रुपमा रहँदा पनि विवाद दर्ता गर्ने अधिकार राज्यले नदिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि आफूलाई सहज ढंगले विवाह दर्ता गर्न नदिएको उनको भनाइ थियो।

गलानले सरकार, अदालत र परिवारले समेत आफूहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न नदिएको बताइन्।

सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो अन्तिरिम आदेशमा सो समुदायका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने उल्लेख छ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निकायसमेत उल्लेख नभएपछि आफूहरू भ्रममा परेको गलानको गुनासो छ।