शिक्षा शुल्क नियन्त्रणका लागि कठोर हुन आवश्यक छः मन्त्री राई

काठमाडौं- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि मन्त्री अशोक राईले उच्च शुल्क लिएर विद्यार्थीहरुलाई दुःख दिएको विषयमा कठोरतापूर्वक लाग्न आवश्यक भएको स्वीकार गरेका छन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा उनले शिक्षा क्षेत्रको शुल्कको विषयमा कठोर भएर प्रस्तुत हुनुको विकल्प नभएको बताए । 

उनले भने, ‘उच्च शुल्क लिएर विद्यार्थीहरुलाई दुख दिने कुरामा अहिले एउटा सिस्टममा ल्याएको छ त्यसको लागि कठोरतापूर्वक ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पनि थियो । यसमा उपलब्धिको पाटो एकदम राम्रो छ ।’ 

यस्तै उनले मानव स्रोतको योजनाको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयमा आएको भन्दै त्यसको लागि विज्ञहरुको राय सुझाव लिएर संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताए । 

‘मानव स्रोतको योजनाको जिम्मेवारी हाम्रो मन्त्रालयमा आएको रहेछ । यसमा मन्त्रालयमा विज्ञहरुले ड्राफ्ट बनाएर अन्य आयोग र विश्वविद्यालयमा गएको छ । छलफलको लागि विज्ञहरुको राय सुझाव लिने काम पनि चलिरहेको छ ।’ उनले भने,  ‘छिटो भन्दा छिटो मानव स्रोतलाई योजनावद्ध ढङ्गले विकास गर्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि ल्याउँछौ संसदमा पनि हामी प्रस्तुत गर्ने नै छौ । त्यो भएपछि आवश्यक नभएको जनशक्ति धेरै उत्पादन हुने आवश्यक क्षेत्रमा भने अभाव हुने जस्तो हुदैँन् होला ।’ 

व्यवसायीहरूले गरेको उजुरीहरूलाई ऐन कानूनबाट नै हल गर्नुपर्ने भन्दै नर्स, स्वास्थ्यकर्मी जनशक्तिको उत्पादनलाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयलाई भने थप छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।  

‘हाम्रो उजुरीकर्ता व्यवसायी साथिहरुले ल्याएको कुराहरु ऐन कानूनबाट नै हल गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल परीक्षामा सामेल गर्ने भनेर प्रवेश पत्र दिने र परीक्षामा सामेल नगराउने भन्ने गुनासो छ त्यसलाई तत्कालको लागि समाधान गर्न सक्छौ ।’ उनले भने, ‘बाँकी संस्थाहरुलाई कसरी नर्सहरुको उत्पादनलाई, स्वास्थ्यकर्मी जनशक्तिको उत्पादनलाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयलाई थप छलफल गरेर ऐन कानूनमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’

उनले विद्यालय शिक्षा पालिकाले हेर्ने, प्राविधिक शिक्षा प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिने भन्दै शिक्षाको गुणस्तर, पाठ्यक्रम बनाउँने, तालिमहरु दिने जिम्मेवारी संघलाई दिने योजना पनि रहेको बताए ।

आजको बैठकमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र सम्बन्धनका विषयमा समितिमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्सँग छलफल भएको थियो ।