सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एपीजीले के के देख्यो नेपालको कमजोरी ?

काठमाडौं- फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय सहयोग नियन्त्रणसम्बन्धमा नेपालका विभिन्न कमजोरीहरु औंल्याएको छ ।

सन् २०२२ को डिसेम्बरमा एपीजीको विज्ञ समूहले नेपालको स्थलगत भ्रमण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन एपीजीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो ।

एपीजीको प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको प्रदर्शन खराब देखिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने ११ वटा क्षेत्रमध्ये नेपालले सातवटामा कमजोर रेटिङ पाएको छ भने चारवटामा मध्यम रेटिङ पाएको छ ।

त्यस्तै प्राविधिक अनुपालनको अवस्था मूल्यांकनका ४० सिफारिसमध्ये नेपालले पाँचवटा मात्रै पूर्ण पालन गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, १६ वटा सिफारिसको पालना अधिकांश रुपमा भएको र १६ वटाको आंशिक कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीनवटा सुझावको भने पालना नभएको एपीजीले प्रतिवेदनमार्फत बताएको छ ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र अनुसन्धान तथा कारवाहीमा नै कमजोर रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

यस्ता छन् प्रतिवेदनले देखाएका कमजोरीहरु

कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी र निजी क्षेत्रमा सीमित बुझाइ

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग प्रभावकारी रूपमा लड्न उच्चस्तरको प्रतिवद्धता, ठूलो स्रोत परिचालन, प्राथमिकता र समन्वय आवश्यक रहेको एपीजीले बताएको छ ।

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी संरचना र सम्बन्धित संस्थाको क्षमता विकासमा थप काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ । ‘कार्यान्वयन अधिकारीहरु र निजी क्षेत्रसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानी सम्बन्धमा बुझाइ सीमित छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै एपीजीको पारस्पारिक मूल्यांकनले राष्ट्र बैंकभित्र रहेको वित्तीय सूचना इकाई ९एफआईयू० मा हुने रिपोर्टिङमा नै प्रश्न उठाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफआईयूमा रिपोर्टिङ गर्ने भए पनि त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताएको हो । ‘गैरबैंकिङ व्यवसायमा संलग्न र अन्य पेसाकर्मीहरुको वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छैनन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल जोखिमपूर्ण सूचीमा परेमा कस्तो असर हुन्छ रु

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान भएन

एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्ने अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धमा ५८ वटा अनुसन्धान गर्दा ४५ वटा मुद्दा दायर गरेको र २८ जनालाई सजाय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने एक मात्रै निकाय भए पनि त्यसले गर्ने अनुसन्धान नेपालको जोखिमसँग मेल खाएको देखिदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको अधिकांश मुद्दा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन् ।’

नेपालमा सम्भावित जोखिम तथा अपराधको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान, अभियोजन र सजायहरु कम रहेको समेत एपीजीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कमजोर सुपरीवेक्षण प्रणाली

एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणालीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा वाणिज्य बैंकमा सन् २०२१ बाट जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणाली सुरु गरिएको भए पनि अन्य वित्तीय संस्थामा उक्त व्यवस्था प्रारम्भिक चरणमा मात्रै रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै गैरवित्तीय व्यवसाय र अन्य पेशाहरुमा जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणालीमा नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंक र केही ठूला संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतकंवादी क्रियाकालापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा आफ्नो दायित्व बुझेर आवश्यक रुपमा ग्राहकको विस्तृत विवरण राखेका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लाभदायक स्वामित्व भएका र राजनीतिक रुपमा परिचित व्यक्तिसँग सम्बन्धित चुनौतीहरु भने छन् । साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका उपायहरु कार्यान्वयनमा कम ध्यान दिइएको छ । गैरवित्तीय व्यवसाय र पेशामा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका उपायहरु कार्यान्वयन भएको छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमयुक्त सूचीमा जाने निश्चित

बैंक वित्तीय संस्थामा अपराधीको नियन्त्रण रोक्न असफल

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिँदा ती संस्थामा अपराधिक व्यक्ति लगानीकर्ताका रुपमा प्रवेश गर्नसक्ने र तिनले संस्थालाई नियन्त्रण गर्नसक्ने विषयलाई नेपालले रोक्न नसकेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको लगानीको अन्तिम लाभदायी को हो भन्ने जानकारी कतै पनि छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै प्रतिवेदनले नेपालमा वर्षमा औसत १२ वटा पारस्परिक कानुनी सहायताको अनुरोध आउने गरेको र त्यसको केही हदसम्म समयमा नै कार्यान्वयन भएको बताएको छ ।

नेपालले आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान गर्न सक्दैन

नेपालको आतकंवादमा वित्तीय लगानी पहिचान गर्ने क्षमता कमजोर रहको एपीजीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालको बृहत प्रतिआतकंवाद रणनीतिमा आतंकवादमा हुने वित्तीय लगानीलाई समावेश गरिएको छैन’, एपीजीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यगत तहमा समन्वयको अभाव छ । आतंकवादसँग सम्बन्धित आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिलाई पनि आतंकवादमा वित्तीय लगानीको मान्यता दिइएको छैन ।’

नेपालले उच्च तहको कानुनमा आतंकवादसँग सम्बन्धित सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था रहे पनि नीति र प्रक्रिया बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन भने नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘वाणिज्य बैंकहरु, ठूला विकास बैंक, ठूला रेमिट्यान्स कम्पनी अन्य ठूला वित्तीय संस्थाहरुमा आतंकवादलक्षित वित्तीय प्रतिबन्धका विषयमा फरक बुझाइ देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सहकारी, क्यासिनो र घरजग्गाको कारोबारमाथि प्रश्न

नेपालले तत्काल सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुको व्यापारी, घर तथा जग्गाको एजेन्टहरुमाथि जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुपरीवेक्षणलाई बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले बताएको छ ।

ती क्षेत्रको सुपरीवेक्षण फितलो हुँदा त्यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा वित्तीय लगानीको जोखिम बढाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

एपीजीले अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुसन्धान अधिकारीहरु, महान्याधिवक्ताको कार्यालयले नेपालको समग्र सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिमसँग मिल्दोजुल्दो स्तरमा सबै जोखिम तथा अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन, वित्तीय कारोबार गर्ने सबै संस्थाहरुमा सुपरीवेक्षण गर्नेगरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने पनि एपीजीको सुझाव छ । ‘सुपरीवेक्षण जोखिममा आधारित हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षणमा वाणिज्य बैंक र अन्य उच्च जोखिम भएको वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आतंकवादमा वित्तीय लगानीको लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लागू गर्नसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरवित्तीय व्यवसाय र पेशाहरुले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय जानकारी इकाइको गो एएमएल सञ्चालनलाई तिव्रता दिन मानव तथा वित्तीय स्रोत पर्याप्त रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’