विद्यालय शिक्षा विधेयक समन्वय नगरी ल्याइयो : सरोकारवाला

काठमाडौं- सरोकारवालाहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

सरोकारवालाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका विषयमा सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकमा कतिपय विषय सकारात्मक रहेको र केही विषय छुटेको बताए।

उनले विधेयकमै शिक्षक अब पेशाकर्मी बन्नेकुरा उल्लेख भएको बताए। उनले राजनितिक चेतना भएको शिक्षक चाहिए पनि राजनितिक दलबाट प्रेरित शिक्षक नचाहिने बताए। कोइरालाले राजनितिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नसक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्नसक्ने शिक्षक अबको आवश्यकता रहेको औँल्याए।

उनले शिक्षकहरु राजनीतिक फाइदाका लागि आन्दोलनमा होमिने गरेको बताए। केही शिक्षकहरुले स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग राखेको भन्दै यो नचाहिने कुरा मात्रै भएको बताए।

कोइरालाले भने, ‘शिक्षकहरु आन्दोलीत हुनुको पछाडी उनीहरुले राजनितिक फाइदा लिइरहेको बुझिन्छ। नेपाली कांग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलीटव्युरोमा जान पाउने। त्यो त मौका पाएका छन् नि त। राजनितिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्ने हो की अब भातृ संगठन खोल्दैन भनेर भन्ने हो।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विधेयक ढिलो आएकोमा स्वागत गरे। उनले संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक आए पनि विधेयक आउने प्रकृया गलत भएको बताए।उनले अभिभावकको प्रतिनिधिबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने विषय सकारात्मक भएको बताए।

अध्यक्ष भण्डारीले संसदीय समितिमा सरोकारवालालाई छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने बताए। उनले विधेयकमा अपनत्व हुन सबै सरोकारवालाहरुलाई विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनुपर्ने बताए।

शिक्षक महासंघका सहसचिव प्रताप ताम्राकारले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हकहितविपरीत रहेको बताए।उनले सरोकारवालालाई हानी पर्नेगरी विधेयक आएको बताए। ताम्राकारले आफूखुशी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारले निकास नदिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए।

उनले समग्र शिक्षालाई विकसित गर्न पटकपटक आफूहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएको भन्दै आफूखुसी सरकारले विधेयक ल्याएको बताए।