‘मन्त्री भएका कारण उठ्, आइज, तँ कहाँ छस् भनेर हुन्छ र ?

काठमाण्डौ- उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई अकास्मात् रूपमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोलाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाउने समिति बैठकको कार्यसूची नभए पनि सांसदहरूले श्रेष्ठलाई बोलाउन माग गरेपछि समिति सभापतिले उहाँलाई बोलाउनुभएको थियो । मन्त्री भएकै कारण जतिखेरै आइहाल्नु भनेर बैठकमा बोलाउन नमिल्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आज आइतवारको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, ‘सभापतिज्यूले मलाई तपाईँ नभइकन बैठक नै चल्न नदिने भन्नुभयो । मैले हार्दिकतापूर्वक, सदाशयता देखाएर मात्रै म आएको हो । म संसद्लाई सम्मान गर्छु । संसदीय समितिलाई सम्मान गर्छु । तर लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रणाली पनि त हुँदो हो । यसो त गर्न मिल्दैन नि । कुनै पद्धति, प्रणालीमा चल्नुपर्‍यो । मन्त्री भएका कारण उठ्, आइज्, तँ कहाँ छस् भनेर हुन्छ र रु’

यसैबीच गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभएको छ । बैठकमा एक सांसदले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानप्रति आशङ्का व्यक्त गर्दै गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि उहाँले सीआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न आफूले निर्देशन दिएको भन्दै अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सुन तस्करी प्रकरणमा सम्पूर्ण स्वतन्त्रतासहित आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न र गहिराइमा पुग्न गृह प्रशासनको तर्फबाट मैले बारम्बार निर्देशन दिएको छु । तथ्य, प्रमाणले जे देख्नुहुन्छ त्यहाँसम्म जानुस् भनेका छौँ । अहिले पनि हामी त्यसमा दृढ छौँ । सीआईबीले अनुसन्धान खुला पनि राखेको छ । सीआईबी वा कुनै पनि प्रहरी संरचनालाई, संयन्त्रलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै हस्तक्षेप गरिँदैन । बरु तथ्य, प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्‍याउन कडा निर्देशन दिएका छौँ । त्यसैअनुसार घटनाक्रम अगाडि बढ्छ ।’

गृहमन्त्रीले सर्लाही घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो । सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका–३ मा गणेशको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा हिन्दु युवाहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण  भएको थियो । त्यहाँको समस्या समाधान गर्न आफूले जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरिहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परेमा एकरदुई दिनमै नयाँ निर्णय लिइने बताउनुभयो ।