एउटै सडकका नाममा दुई कार्यालयबाट भुक्तानी

जाजरकोट- नलगाड नगरपालिका–११ स्थित एउटै सडक, एउटै उपभोक्ता समितिले दुई ठाउँबाट भुक्तानी लिएको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९(०८० मा राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक लेनदेन गरी एउटै सडकमा दुई कार्यालयबाट भुक्तानी दिइएको पाइएको हो।

एउटा नक्कली उपभोक्ता समिति खडा गरी २०८० असार मसान्तमा हतारहतार भुक्तानी लिएको पाइएको छ।

उखाले–तल्लु सडक निर्माण योजना नलगाड नगरपालिकाले पनि भुक्तानी दिएको छ भने  पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले पनि भुक्तानी दिएको पाइएको छ। दुईवटा कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको भेटिएपछि अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९ (बाह्रौ संशोधन) ले गरेका व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी उनै उपभोक्ताहरु रहेको समितिबाट एउटै बाटो निर्माणको भुक्तानी दुई सरकारी निकायबाट लिएको पाइएको छ।

उपभोक्ता समितिकै एकजना सदस्यले पेटी ठेक्कामा लिएर काम गरेको दुवैतिरबाट भुक्तानी लिएको पाइएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको सहलगानीको आयोजना भएमा पालिकाले प्राथमिकता निर्धारण गरी सोहीअनुसार डिपिआर गरेर लगानीलाई एकीकृत गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

नलगाड नगर पालिकाबाट १९ लाख ४० हजार र सोही योजनामा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटबाट १३ लाख ४२ हजार १ सय सात रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। नलगाड नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्याल जाजरकोटसँग उपभोक्ता समितिको तर्फबाट अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह, सचिव प्रेमबहादुर मल्ल र कोषाध्यक्ष विष्णु कुमारी मल्लले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

नलगाड नगरपालिका उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक सरिता सिंहले “नगरपालिकाकै डिजाइन, स्टिमेटअनुसार काम भैराखेको छ। यो हाम्रै काम हो भनेर विश्वास गर्यौं। हामी पटकपटक अनुगमनमा गयौँ तर अहिले एउटै काम दुईतिरबाट भुक्तानी लिनुभएको कुरा आएको छ।”

नलगाड नगरपालिका वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष लालबहादुर बानियाँले असार मसान्तमा आएको रकम भएकाले हतार हतारमा बजेट भुक्तानी हुन थाल्यो भनेर प्राविधिकको सिफारिसअनुसार भुक्तानी दिन भनेर उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिइएको बताए।

नगरपालिकाबाट आएको बजेट कम भएर, राजनीतिक दलका नेताहरुको सक्रियतामा असार मसान्तमा थप बजेट ल्याएपछि थप भुक्तानी ल्याउन समिति गठन गरी ठेकेदार र जनप्रतिनिधिलाई राखेर उपभोक्ता समिति गठन गर्न सिफारिस दिइएको बताए।

अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता समितिबाट सन्तोषजनक काम नभएको उनले स्वीकार गरेका छन्।