.jpg)
.png)
काठमाडौँ- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको बताउनुभएको छ।
सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति संविधानको व्यवस्थाअनुरुप गरेको बताए। केही दिनअघि नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू परीक्षामा असफल भएकाहरू रहेका भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
सांसदहरूले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई नै समिति बैठकमा बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। सोही कुराको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले संविधानको धारा १४९ को उपधारा९२० (क) बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताए। उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले संविधानका वरिुद्धमा काम नगरेको स्पष्ट पारे। उनले समितिले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग पनि छलफल गर्नसक्ने बताए।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद ७ दिनका लागि थप गरेको छ।
७ दिनपछि उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने र केही दिन समितिमा दफावार छलफल गरी संघीय संसद्मा पठाइने गरी तयारी गरिएको छ।
BMN News for up-to-the-minute news, breaking news, video, audio and feature stories.
-square-thumb.jpg)
