कोरलाको पिल्लर नं। २४ बाट मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सडक र संरचना छिटो बनाउनुपर्छ’

पर्वत- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुस्ताङको कोरला नाका खोल्न सरकारले तयारी गरिरहेको बताउँदै त्यहाँ सम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

तिब्बत र मुस्ताङको नाकामा रहेको पिल्लर नं। २४ मा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेपछि उनले तिब्बततर्फ भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइसकेको देखिए पनि नेपालको आवश्यक संरचना तयार नभएकाले यथाशक्य छिटो सडक सहितका अन्य भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने बताए। नाका खोल्ने योजना भइरहँदा तिब्बततर्फ सबै तयारी हुनु र गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ तर्फ कुनै पनि संरचना नहुँदा भोली समस्या आउन सक्नेप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

‘इमिग्रेसन, सुरक्षा चेकजाँच, भन्सार सञ्चालन गर्न हाम्रो तर्फ पनि भौतिक संरचना जरुरी हुन्छ। अहिले रहेको भन्सार र सुरक्षा चेकपोस्ट पिल्लर भन्दा नौ किलोमिटर तल छ’, उनले भने, ‘नाकासम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नति गरेर नियमित सवारी आउजाउ गर्न सक्ने बनाउन तर्फ सरकारले दिएको छ। कोरला नाका सम्मको सडक पनि सङ्घ सरकारको गौरवको योजना हो। यसमा प्रदेश सरकारले पनि सहकार्य गरेको छ।’

निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले सडक निर्माणको काम सुस्त रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले छिटो काम सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले दबाब सिर्जना गरिरहेको पनि जानकारी दिए। पछिल्लो चिन भ्रमणका बेला कोरला नाका खोल्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका थिए। तर नाका कहिले खुल्छ भन्ने अझै यकिन भएको छैन। उक्त विषयमा सङ्घ सरकार, प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। ‘नाका खोल्ने कुरा प्रदेश सरकारले मात्र चाहेर पनि नहुने रहेछ। सङ्घ सरकारसँगको समन्वयमा छिटो खोल्ने तर्फ हाम्रो प्रयास केन्द्रित छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूको चीन भ्रमणको बेलामा पनि मुस्ताङको नाका सधैँका लागि खुलाउने विषयमा कुरा भएको छ।’

सीमा नाका निरीक्षणसँगै गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा समिति र मुस्ताङ जिल्ला स्तरीय सुरक्षा समितिको बैठक पनि कोरलामा बसेको थियो। बैठकमा नाका र प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशीलता, नाका खुल्दा र नखुल्दा आउन सक्ने चुनौती, समाधानका उपाय, स्थानीयको आवश्यकता लगायतका बारेमा छलफल भएको छ।  

कोरला नाका निरीक्षणमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश गौचन, प्रदेश सभा सदस्य नाम्डु गुरुङ, विकल शेरचन लगायत पनि सहभागी थिए। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुखहरू, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू सहितको टोलीले सीमावर्ती क्षेत्रको १० भन्दा बढी गाउँमा पुगेर स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए।

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएका योजनाको अवस्था, चालु वर्ष विनियोजन भएको बजेट, स्थानीयको गुनासो र प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने सम्बोधनका बारेमा मुख्यमन्त्री, जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीयबीच अन्तरक्रिया भएको थियो।