सम्पत्ति शुद्धीकरण र टीआरसी विधेयक पास गरेर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन विधेयक र संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेसँग अनौपचारिक संवाद गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको संवादपछि सभामुख घिमिरेले आइतबार बिहान सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक निशा डाँगीका अनुसार आइतबार बिहानको भेटमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संघीय संसदमा गर्ने सम्बोधनको विषयमा पनि छलफल भएको छ । चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आएका गुटरेसले मंगलबार दिउँसो ४ बजे संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

नेताहरुका अनुसार गुटरेसको सम्बोधनपछि केही बैठक राख्ने र संसदमा बिचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक र टीआरसी विधेयक पास गरेर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको चाहना छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता सभामुखसमक्ष राख्नुभएको छ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भए दुवै विधेयक पास भएपछि संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य हुन्छ’, सभामुखसँगको संवादपछि प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ सुनेका एक नेताले  भने ।

माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको यी दुवै विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरुसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक तहमा वातावरण बनाएर सर्वसम्मत रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र टीआरसी जस्ता विधेयक अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास छ । छिट्टै एउटा निष्कर्ष साझा रुपमा निस्कने विश्वास छ’, पाण्डेले भने ।

महत्वपूर्ण विधेयकहरु पास गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अर्को अधिवेशनका लागि अन्य विधेयकहरुका लागि गृहकार्य गर्ने चाहना सरकारले रहेको पनि माओवादीका मुख्य सचेतक पाण्डेले बताए ।

२७ माघ २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले दफावार छलफल गरेर विधेयकको प्रतिवेदन हाउसमा पेश गरिसकेको छ ।

अब उक्त विधेयकको प्रतिवेदन उपर हाउसमा छलफल गरेर सिधै पास वा फेलको चरणमा लैजान सकिन्छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।

राष्ट्रिय सभामा संशोधनका लागि सांसदलाई ७२ घण्टा समय हुने सहितको प्रक्रिया पूरा भएर पास भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार वा अस्वीकार दुवै गर्ने अधिकार राख्दछ । स्वीकार गरेको खण्डमा सिधै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सकिन्छ भने अस्वीकार गरेको खण्डमा संयुक्त बैठक बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

२५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदीय विषयगत समितिमै छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको संसदीय उपसमितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएर विधेयकको प्रतिवेदन समितिको बैठकमा पेश गरेको छ ।

समितिले उक्त विधेयकको प्रतिवेदनउपर छलफल सुरु गरेको छैन । समितिले टुंगो लगाएर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने र प्रतिनिधि सभामा पनि छलफल भएर पारित गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ ।