भूकम्प पीडित चिसोले मरिरहेका छन्, सरकार दुर्गा प्रसाईंसँग भिडिरहेको छ

काठमाडौं । गत १७ असोजको मध्यरात गएको भूकम्पबाट जोगिएपनि बोरकोट गाउँपालिका–६, जाजरकोटका वीरबहादुर कामी चिसोबाट बच्न सकेनन् । ६६ वर्षीय वीरबहादुरको चिसोकै कारण २६ कात्तिकमा मृत्यु भयो ।

‘वीरबहादुरको दुवै घर भूकम्पले भत्किएपछि हामीले नै दिएको पाल टाँगेर बारीमा बसेका थिए । बुढो शरीरले चिसो थेग्न सकेन’, वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर महतारा भन्छन् ।

वीरबहादुरको परिवारमा पत्नी मात्रै थिइन् । ‘दुवै जना बृद्ध अवस्थाका भए, न्यानो बास र तातो खाना दिन सकेको भए ज्यान जोगिन्थ्यो कि वडा नम्बर "१’ वडाध्यक्ष महतारा भन्छन् ।

तर हरेकजसो घरको उस्तै समस्या भएकाले चाहेर पनि स्थानीय सरकारले खानेबस्ने प्रबन्ध मिलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बाध्यता उनी सुनाउँछन् ।

वीरबहादुरले जसरी चिसो सहन नसकेर बारेकोट गाउँपालिकामा भूकम्पपछि चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

वडा नम्बर १ का कर्णे कामी र डुमे पुनको पनि चिसोकै कारण मृत्यु भएको थियो । त्यसअघि वडा नम्बर ४ का नरेन्द्रबहादुर सिंहको पनि चिसोकै कारण मृत्यु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी बताउँछन् ।

‘भूकम्पको इपिसेन्टर हाम्रै पालिका भएपनि संयोगले कसैले ज्यान गुमाउनु परेको थिएन । तर चिसो बढेर जाँदा बृद्धबद्धालाई जोगाउन गाह्रो भइरहेको छ’, पालिका अध्यक्ष गिरी भन्छन् । चिसो बढ्दै जाँदा सबै नागरिकलाई न्यानोमा राख्ने हैसियत पालिकासँग नभएको उनी बताउँछन् । ‘पालिकाभर ५६ सय घरधुरी छन्, लगभग सबैजसो घर भत्किएका छन् । सबैलाई अस्थायी टहरामा लैजान सक्ने सामथ्र्य हामीसँग छैन, त्रिपालसम्म दिएका छौं’, गिरी भन्छन् ।

जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गरी चिसोले १४ जना भूकम्प पीडितको मृत्यु भइसकेको स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन् । ज्यान गुमाउनेमध्ये धेरैजसो दीर्घरोगी भएको जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मा बताउँछन् । ‘यो समयमा यहाँ चिसो नै हुन्छ, पालमुनि बस्नुपर्दा त्यसको पीडा धेरै भयो । तर हामीसँग अर्को विकल्प पनि त छैन’, सहायक प्रजिअ शर्मा भन्छन् ।

तर नागरिकको ज्यान जोगाउन सकेजति प्रयत्न भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘त्रिपालले चिसो थेग्न मुस्किल छ । हामीले अस्थायी टहरा बनाउन सबैसँग अपिल गरेका छौं’, सहायक प्रजिअ शर्मा भन्छन् । तर भूकम्प गएको दुई महिना पुग्न लाग्दा (५३ दिन) अहिलेसम्म अस्थायी टहरा बनाउने कामले गति लिन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले अस्थायी टहरा बनाउन ५० हजार रुपैयाँका दरले दिने निर्णय गरेको छ । तर अस्थायी टहरा बनाउनेबारे गृह मन्त्रालयले तय गरेको कार्यविधिले समस्या सिर्जना गरेको छ ।

‘गृह मन्त्रालयले चार मिटर लम्बाइ र अढाइ मिटर चौडाइको अस्थायी टहरा बनाउन भनेर कार्यविधि बनाएछ, त्यो व्यवहारिक नभएपछि हामीले सच्याउन भनेका छौं’, नेकपाका नेता चन्द्र बुढा भन्छन् ।

परिवार संख्या हेरेर अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने सुझाव पठाएको उनी बताउँछन् । यद्यपि आइतबार नै बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आइतबार बसेको बैठकले कार्यविधिमा रहेको अस्थायी आवासको ढाँचा बाध्यकारी नभएको प्रष्ट पारेको छ ।

अर्कातिर सरकारले अस्थायी टहरा बनाउने घर संख्या समेत अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेको छैन । ‘स्थानीय दैवी प्रकोप समितिलाई संख्या (अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने घर) सिफारिस गर्न भनेका छौं । अहिलेसम्म आइसकेको छैन’, जाजरकोटका सहायक प्रजिअ शर्मा भन्छन् । पश्चिम रुकुममा पनि जाजरकोटकै जस्तो अवस्था छ, अस्थायी टहरा बनाउने घर संख्या यकिन हुन सकेको छैन ।

चिसोले भूकम्प पीडितको ज्यान जाने क्रम बढ्दो छ । सबभन्दा बढी बालबालिका, सुत्केरी र बृद्धबृद्धा समस्यामा छन् छ । ‘पालले शीत छेक्न नसक्ने रहेछ । ओढ्ने लुगा बाक्लो नहुनेलाई ज्यान जोगाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ’, नेकपाका नेता बुढा भन्छन् ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य पनि आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरु चिसोबाट बढी पीडित भइरहेको बताउँछन् । ‘अलिकति आर्थिक क्षमता भएकाले ज्याला दिएर अस्थायी टहरा बनाउँदैछन् । गरीब र असहायले भत्किएको घरबाट सामान निकाल्न पनि सकेका छैनन्’, आचार्य भन्छन् ।

तर अस्थायी पुनस्र्थापनाको काममा सरकारको काम निराशाजनक रहेको उनी बताउँछन् । ‘बल्लतल्ल भूकम्प पीडितलाई पालमुनि ल्याउने काम भएको छ । तर पालभित्र हिउँद कटाउन कठिन हुन्छ, थप नागरिकको ज्यान जाने खतरा छ’, आचार्य भन्छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पनि चिसोकै कारण भूकम्प पीडितको ज्यान गइरहँदा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको बताउँछन् । ‘उद्धार र राहतमा राम्रै भएको हो । तर अस्थायी पुनस्र्थापनामा ढिलो हुँदा सरकार असफल देखिन सक्छ’, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनबाट फर्किएका खतिवडा भन्छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्न गत २० कात्तिकमा जाजरकोट पुगेर फर्किएका खतिवडा तत्काल अस्थायी टहरामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।