काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरुलाई नियम विपरीत विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाएको छ ।
कर्मचारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारीका लागि आएको भ्रमण कोटामा उनीहरुलाई विदेश भ्रमणमा नपठाउन केन्द्रले लिखित निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रीहरुले कर्मचारीको कोटामै आफ्ना स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी लैजान थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार २०७२ मा जारी भएको नेपाल सरकारका अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुरुप मात्रै मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने व्यवस्था गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मन्त्रालयहरु र सातवटै प्रदशेका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।
स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरुलाई नै आउने निम्तो र कोटामा भ्रमणमा जान रोक लगाइएको होइन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरुको कोटा खासेर अरुलाई नलैजान भनेका हौं ।’
अब सरकारी कोष वा सरकारलाई दातृ निकाय तथा देशबाट कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरुका लागि प्राप्त विदेश भ्रमणसम्बन्धी कोटामा मन्त्री, राज्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव जान नपाउने केन्द्रले जनाएको छ । अब सरकारको खर्च हुने गरी स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा जान पाउने छैनन् ।
मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई विदेश भ्रमणमा खटाउँदा कार्यक्रममा वा दातृ निकायबाट पद नै तोकी माग भएका कर्मचारीहरूको हकमा सोहीबमोजिम र अन्यको हकमा कम्तीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई मात्र पठाउने व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको सूचना अधिकारी शर्माले बताए । पुस २४ मा सचिव रामआधार साहले गरेको निर्णयअनुसार केन्द्रले शुक्रबार यस्तो परिपत्र गरेको हो ।