मकवानपुरका स्थानीय तहको ३१ करोड ७४ लाख अनुदान कटौती, योजना कार्यान्वयनमा कठिन

हेटौंडा । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मकवानपुरका स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान भारी कटौती भएको छ ।

९ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई पठाउने बजेट घटाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले यस वर्षका लागि स्वीकृत गरेको बजेटमा देशभरका स्थानीय तहमा २५.८९ प्रतिशत बजेट घटाएर पठाउने भएको हो । जसमा मकवानपुरका १० वटा स्थानीय तहमा संघीय सरकारको ३१ करोड ७४ लाख अनुदान रकम कटौती हुने भएको छ ।

२०८० चैत्रसम्मको राजस्व लक्ष्य र प्रगतिअनुसार स्थानीय सरकारले पाउने अन्तिम तथा चौथो किस्तासम्म बजेट पठाउँदा ७४/११ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी बजेट पठाउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १२ वैशाखमा देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

यसअनुसार मकवानपुर जिल्लामा रहेको एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिकामा कुल ३१ करोड ७४ लाख ११ हजार ४ सय रुपैयाँ बजेट घटेको हो ।

मकवानपुरका सबै पालिकालाई संघीय सरकारबाट चालु आव २०८०/८१ का लागि कुल १ अर्ब २२ करोड ६० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस भएको थियो ।

बजेटको आकारअनुसार प्रतिशतमा घट्ने हुँदा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी ८ करोड ३ लाख ६२ हजार ५६० रुपैयाँ अनुदान घट्ने भएको छ । उत्तरी क्षेत्रस्थित इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको १० वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा कम १ करोड ८७ लाख ९६ हजार १४० रुपैयाँ घट्ने भएको छ ।

यसैगरी थाहा नगरपालिकाको ३ करोड २१ लाख ३ हजार ६ सय, भीमफेदी गाउँपालिकाको २ करोड ५२ लाख ९४ हजार ५३०, मकवानपुरगढीको २ करोड ५२ लाख १६ हजार २६० रुपैयाँ समानीकरण अनुदान घट्ने भएको छ ।

बकैया गाउँपालिकाको ३ करोड १ लाख ६१ हजार ८५०, बागमतीको २ करोड ३ हजार २७०, मनहरी गाउँपालिकाको ३ करोड ११ लाख ७१ हजार ५६०, कैलाश गाउँपालिकाको २ करोड ३० लाख ९३ हजार ८८० र राक्सिराङ गाउँपालिकाको २ करोड ४२ लाख ७ हजार १५० रुपैयाँ बजेट घट्ने भएको हो ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने ४ प्रकारका अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण कुनै शर्त विना नै तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान हो ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम तोकिएको प्रयोजनमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अनुदान घटेर आउँदा जिल्लाका सबै स्थानीय तहको बजेटको आकारमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख प्रकाश न्यौपानेले अनुदान घटेर आउँदा बजेटमा प्रभाव पर्ने बताए ।

स्थानीय तहको वार्षिक स्वीकृत बजेट संघीय सरकारले कटौती गरेपछि योजना कार्यान्वयमा कठिन हुने थाहा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरजकुमार भुजेलले बताए ।