.jpg)
.png)
सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास जाँदै
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शीतल निवास जाने भएका छन्।
बाल यौन दुराचारमा रामबहादुर बम्जनलाई १० वर्ष कैद, ५ लाख क्षतिपूर्ति ठहर
काठमाडौ । आफूलाई तपश्वी दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जनलाई जिल्ला अदालत सर्लाहीले बाल यौन दुराचार गरेको कसूरमा १० वर्ष सजाय सुनाएको छ ।
प्रशासनिक केन्द्र निर्माण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेट्न बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिस
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणका योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेट्न सिफारिस गरेको छ ।
कोशीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।यो सँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वको एमाले-माओवादी गठबन्धन सरकारको वैधतामाथि उठेको प्रश्न निरुपण भएको छ ।न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले केदार कार्कीको माग अस्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्याएको हो ।केन्द्रमा २१ फागुन २०८० मा सत्ता समीकरण फेरिएपछि कोशीमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार गठनको प्रयास भयो । उनलाई पदमुक्त गर्न माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लियो भने एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लियो ।माओवादीले सरकार छाडेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको निश्कर्ष निकालेर २६ वैशाख २०८१ मा नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे ।संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले भने आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै नभएको भन्दै एमाले र माओवादीले सरकार छाड्दा पनि विश्वासको मत लिएका थिएनन् ।सत्ता साझेदार दलले सरकार छाड्दा पनि उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नथालेपछि ७ वैशाखमा प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो, त्यसलाई पनि उनले अस्वीकार गरे ।त्यसपछि एमाले र माओवादीले सरकार छाडेको ३० औं दिनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे । त्यसको भोलिपल्ट २७ वैशाखमा एमाले नेता हिक्मत कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे ।९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थनमा सरकार बन्नेमा हिक्मत कार्कीलाई ५२ जनाको समर्थन थियो । प्रदेश प्रमुखले सांसदहरुको हस्ताक्षर सनाखत गरेर हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।प्रदेश प्रमुखको यो निर्णय विरुद्ध केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकारको निर्णय बदर र आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा बहाली गराउन आदेश माग गरेका थिए ।
कोशीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।यो सँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वको एमाले-माओवादी गठबन्धन सरकारको वैधतामाथि उठेको प्रश्न निरुपण भएको छ ।न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले केदार कार्कीको माग अस्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्याएको हो ।केन्द्रमा २१ फागुन २०८० मा सत्ता समीकरण फेरिएपछि कोशीमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार गठनको प्रयास भयो । उनलाई पदमुक्त गर्न माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लियो भने एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लियो ।माओवादीले सरकार छाडेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको निश्कर्ष निकालेर २६ वैशाख २०८१ मा नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे ।संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले भने आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै नभएको भन्दै एमाले र माओवादीले सरकार छाड्दा पनि विश्वासको मत लिएका थिएनन् ।सत्ता साझेदार दलले सरकार छाड्दा पनि उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नथालेपछि ७ वैशाखमा प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो, त्यसलाई पनि उनले अस्वीकार गरे ।त्यसपछि एमाले र माओवादीले सरकार छाडेको ३० औं दिनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे । त्यसको भोलिपल्ट २७ वैशाखमा एमाले नेता हिक्मत कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे ।९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थनमा सरकार बन्नेमा हिक्मत कार्कीलाई ५२ जनाको समर्थन थियो । प्रदेश प्रमुखले सांसदहरुको हस्ताक्षर सनाखत गरेर हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।प्रदेश प्रमुखको यो निर्णय विरुद्ध केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकारको निर्णय बदर र आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा बहाली गराउन आदेश माग गरेका थिए ।
बन्ने भयो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, १२ वटा कम्पनीहरूले हाले टेण्डर
चितवन । चितवनको भरतपुरमा धुर्मुस सुन्तलि फाउन्डेसनले निर्माण सुरु गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बजेट अभावले निर्माण अलपत्र बनेपछि भरतपुर महानगरपालिकाले जिम्मा लिएको थियो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षाको वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक, यो वर्षको एसईई आगामी चैत ७ गतेदेखि हुने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले शैक्षिक सत्र २०८१ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
८२५ जना शिक्षकले त्यागे दल
काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका तथा सदस्यता लिएका ८२५ जना शिक्षकहरूले दल त्याग गरेका छन् ।
कपनबाट ६ किलो सुन र ४८ लाख नगदसहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । करिब ६ किलो सुनसहित एक चिनियाँ नागरिकलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको छ ।
