.jpg)
.png)
बाल यौन दुराचारमा रामबहादुर बम्जनलाई १० वर्ष कैद, ५ लाख क्षतिपूर्ति ठहर
काठमाडौ । आफूलाई तपश्वी दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जनलाई जिल्ला अदालत सर्लाहीले बाल यौन दुराचार गरेको कसूरमा १० वर्ष सजाय सुनाएको छ ।
प्रचण्ड र ओलीबीच छलफल सकियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको भेटवार्ता सकिएको छ ।
बालुवाटारमा ३ घण्टादेखि प्रचण्ड-ओली छलफलमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच तीन घण्टा लामो समयदेखि छलफल जारी छ । दुई नेता वान टु वान छलफलमा बसेका छन् ।
प्रशासनिक केन्द्र निर्माण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेट्न बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिस
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणका योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेट्न सिफारिस गरेको छ ।
एकजना पनि मन्त्री उपस्थित नभएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू हुनासाथ स्थगित भएको छ ।
कोशीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।यो सँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वको एमाले-माओवादी गठबन्धन सरकारको वैधतामाथि उठेको प्रश्न निरुपण भएको छ ।न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले केदार कार्कीको माग अस्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्याएको हो ।केन्द्रमा २१ फागुन २०८० मा सत्ता समीकरण फेरिएपछि कोशीमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार गठनको प्रयास भयो । उनलाई पदमुक्त गर्न माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लियो भने एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लियो ।माओवादीले सरकार छाडेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको निश्कर्ष निकालेर २६ वैशाख २०८१ मा नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे ।संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले भने आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै नभएको भन्दै एमाले र माओवादीले सरकार छाड्दा पनि विश्वासको मत लिएका थिएनन् ।सत्ता साझेदार दलले सरकार छाड्दा पनि उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नथालेपछि ७ वैशाखमा प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो, त्यसलाई पनि उनले अस्वीकार गरे ।त्यसपछि एमाले र माओवादीले सरकार छाडेको ३० औं दिनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे । त्यसको भोलिपल्ट २७ वैशाखमा एमाले नेता हिक्मत कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे ।९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थनमा सरकार बन्नेमा हिक्मत कार्कीलाई ५२ जनाको समर्थन थियो । प्रदेश प्रमुखले सांसदहरुको हस्ताक्षर सनाखत गरेर हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।प्रदेश प्रमुखको यो निर्णय विरुद्ध केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकारको निर्णय बदर र आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा बहाली गराउन आदेश माग गरेका थिए ।
कोशीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।यो सँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वको एमाले-माओवादी गठबन्धन सरकारको वैधतामाथि उठेको प्रश्न निरुपण भएको छ ।न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले केदार कार्कीको माग अस्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्याएको हो ।केन्द्रमा २१ फागुन २०८० मा सत्ता समीकरण फेरिएपछि कोशीमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार गठनको प्रयास भयो । उनलाई पदमुक्त गर्न माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लियो भने एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लियो ।माओवादीले सरकार छाडेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको निश्कर्ष निकालेर २६ वैशाख २०८१ मा नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे ।संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले भने आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै नभएको भन्दै एमाले र माओवादीले सरकार छाड्दा पनि विश्वासको मत लिएका थिएनन् ।सत्ता साझेदार दलले सरकार छाड्दा पनि उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नथालेपछि ७ वैशाखमा प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो, त्यसलाई पनि उनले अस्वीकार गरे ।त्यसपछि एमाले र माओवादीले सरकार छाडेको ३० औं दिनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे । त्यसको भोलिपल्ट २७ वैशाखमा एमाले नेता हिक्मत कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे ।९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थनमा सरकार बन्नेमा हिक्मत कार्कीलाई ५२ जनाको समर्थन थियो । प्रदेश प्रमुखले सांसदहरुको हस्ताक्षर सनाखत गरेर हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।प्रदेश प्रमुखको यो निर्णय विरुद्ध केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकारको निर्णय बदर र आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा बहाली गराउन आदेश माग गरेका थिए ।
संसद्का कर्मचारीको भत्ता बढाउने सहमति
काठमाडौं । आन्दोलनरत संसद् सचिवायलका कर्मचारी र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।
मापदण्ड नबनेसम्म कर्मचारी सरुवामा रोक
काठमाडौं । सरकारले विकृत बेमौसमी सरुवाका निर्णयहरू रोक्न मापदण्ड बनाउन सुरू गरेको छ । मापदण्ड नबनिन्जेल पर्याप्त कारण र आधार नभई अपवादको अवस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा अर्थात् असार महिनाभरी कर्मचारी सरुवा नगर्ने निर्णय पनि ६ असारमा सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले गरेको छ ।
प्रधानसेनापतिद्वारा ६१ जना अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
काठमाडौँ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ६१ जना अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन् ।
